पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए दी गई। ईमेल में आरडीएक्स और आईईडी का जिक्र करते हुए कोर्ट परिसर को निशाना बनाने की बात कही गई थी। धमकी मिलते ही जिला जज ने तुरंत कोर्ट परिसर खाली कराने का आदेश जारी किया। आनन-फानन में जज, वकील, कर्मचारी और फरियादियों को बाहर निकाला गया, जिससे न्यायिक कार्य पूरी तरह ठप हो गया।
पुलिस और डॉग स्क्वायड तैनात
धमकी के बाद पीरबहोर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेर लिया गया। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड को भी बुलाया गया। कोर्ट परिसर के हर हिस्से की सघन तलाशी शुरू की। सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं।
पटना के बाद दानापुर व्यवहार न्यायालय को भी एहतियातन खाली कराने की सूचना सामने आई। कोर्ट परिसर खाली होने से वहां भी सभी न्यायिक कार्य बाधित हो गए। प्रशासन का कहना है कि जब तक पूरी जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक किसी तरह का जोखिम नहीं लिया जाएगा।
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किशनगंज सिविल कोर्ट को भी मिली धमकी
Kishanganj सिविल कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए मिली। मेल में कोर्ट परिसर में विस्फोटक होने का दावा किया गया। एसपी सागर कुमार के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह ईमेल तमिलनाडु से भेजा गया प्रतीत होता है। इसके बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया और कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई।
किशनगंज सिविल कोर्ट में प्रतिदिन सैकड़ों मुकदमों की सुनवाई होती है और बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही रहती है। इसी को देखते हुए पुलिस की विशेष टीमों ने कोर्ट भवन के हर कोने की बारीकी से जांच शुरू की। फिलहाल किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है।
गया सिविल कोर्ट में हाई अलर्ट
Gaya सिविल कोर्ट को मिली धमकी के बाद पूरे जिले में सनसनी फैल गई। धमकी भरा ईमेल जिला जज के सरकारी ईमेल पर भेजा गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम और एसएसपी स्वयं मौके पर पहुंचे और पूरे कोर्ट परिसर को तत्काल खाली कराया गया।
गया सिविल कोर्ट में बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड ने मोर्चा संभाल लिया है। कोर्ट भवन के हर हिस्से की सघन जांच की जा रही है और आसपास के इलाके में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में यहां भी ईमेल तमिलनाडु से भेजा गया प्रतीत हो रहा है।
साइबर सेल अलर्ट, जांच जारी
लगातार मिल रही धमकियों के बाद साइबर सेल को अलर्ट कर दिया गया है। ईमेल भेजने वाले की पहचान और लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होने तक सभी कोर्ट परिसरों में हाई अलर्ट रहेगा और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है।
